भाराराप्रा के बारे में

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन भारतीय राष्‍ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1988 “राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, अनुरक्षण और प्रबंध के लिए एक प्राधिकरण का गठन करने तथा उससे संबद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम” के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को, अन्य छोटी परियोजनाओं सहित, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का काम सौंपा गया है जिसमें 50,329 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन करना शामिल है। हमारा कार्य, प्रक्रिया की पारदर्शिता, ठेके के निष्पादन हेतु स्वस्थ प्रतियोगिता को सुनिश्चित करने के लिए बोली मानदण्डों को अपनाने, उत्तम गुणवत्ता अपेक्षाओं के अनुरूप परियोजनाओं के कार्यान्वयन तथा प्रयोक्ताओं की सुख-सुविधा को देखने के लिए राजमार्ग प्रणाली के रख-रखाव के संबंध में यह सुनिश्चित करना है कि सभी संविदाओं के ठेके और प्रापण उद्योग की सर्वोत्तम परम्पराओं के अनुसार हों।

राष्ट्रीय राजमार्ग देश के अन्दर एक राज्य से दूसरे राज्य में यात्रियों के आवागमन और माल को लाने-ले जाने हेतु महत्वपूर्ण सड़कें होती हैं। ये सड़कें देश में लम्बाई और चैड़ाई में आर-पार फैली हुई हैं तथा राष्ट्रीय और राज्यों की राजधानियों, प्रमुख पत्तनों और रेल जंक्शनों, सीमा से लगी हुई सड़कों और विदेशी राजमार्गों को जोड़ती हैं। फिलहाल देश में राष्ट्रीय राजमार्गों (एक्सप्रसे मार्गों सहित) की कुल लम्बाई 1,32,499 कि.मी. है जबकि राजमार्ग/एक्सप्रसे मार्ग सडकों की कुल लम्बाई का केवल लगभग 1.7% है और इन सड़कों पर 40% यातायात चलता है।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के 7 चरणों में विस्तार से भाराराप्रा के आदेश का आगे और विस्तार किया गया, जिसके तहत 54,000 किलोमीटर से अधिक के मौजूदा राजमार्गों को मुख्य रूप से 4 से 6 लेन में बदलने की परिकल्पना की गई थी। इसके अलावा, 2017 में, सरकार ने भारत के अब तक के सबसे बड़े राजमार्ग विकास कार्यक्रम, भारतमाला परियोजना की घोषणा की, जिसमे चरण 1 के अंतर्गत 5,35,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 34,800 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों को अपग्रेड किया जाना है। भारतमाला परियोजना महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे के अंतराल को कम करके देश भर में सड़क यातायात गतिविधि की क्षमता को बढ़ाने का वादा करती है। भाराराप्रा ने दूर के क्षेत्रों को जोड़ने और देश के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए नए रास्ते खोलने के लिए भारतमाला परियोजना के तहत नए ग्रीन कॉरिडोर के विकास की भी परिकल्पना करता है। इसका फोकस लॉजिस्टिक्स की लागत को कम करने, मल्टीमॉडल और कुशल परिवहन, उपलब्ध करवाने देश में अंतिम छोर तक संपर्क और मौजूदा आपूर्ति श्रृंखला के बुनियादी ढांचे में सुधार करने पर केंद्रित है।

भाराराप्रा देश में सड़क क्षेत्र के लिए एक बहु-विषयक व्यवसायिक निकाय और आधार के रूप में विकसित हुआ है। भाराराप्रा के पास इन मेगा परियोजनाओं को समय सीमा में और लागत प्रभावी तरीके से करने के लिए एक स्पष्ट और विकसित रणनीति है। प्रणाली में निरंतर सुधार की प्रक्रिया भाराराप्रा के कामकाज की पहचान है। भाराराप्रा का उद्देश्य क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास लाने और व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों में सुधार करना है।